Friday, March 6, 2026
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BJP का AAP पर आरोप: केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में बनवाए शौचालय और कक्षाओं में कर दी गिनती

Delhi Classroom Scam: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में ‘अनियमितताओं’ पर सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बच्चों की शिक्षा की नहीं, बल्कि उनको मिल रहे काले धन की चिंता है. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मामले में सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट का हवाला दिया और आरोप लगाया कि ‘भ्रष्ट गब्बर’ केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया. बिना टेंडर के कक्षाओं के निर्माण के लिए निजी कंपनी ‘बब्बर एंड बब्बर’ से सांठगांठ की.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना निविदा (Tender) निकाले विद्यालयों में निर्माण कार्य का दायरा बढ़ाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विद्यालयों में शौचालय (Toilet) बनवाये और उनकी गिनती कक्षाओं के तौर पर की. उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. उन्हें बस एक चीज की चिंता है और वह है उनके पास आ रहा कालाधन. बीजेपी नेता ने दावा किया कि रिपोर्ट दर्शाती है कि निजी कंपनी ने सरकार के साथ सांठगांठ कर क्लासरूम के निर्माण की शर्तें तय कीं. भाटिया ने कहा, ‘‘जो मंत्री जेल में हैं, उन्हें आपने बर्खास्त नहीं किया. सतर्कता रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है. सतर्कता निदेशालय दिल्ली सरकार का हिस्सा है. क्या आपके कमजोर कंधे इस बोझ को उठा सकते हैं? क्या आप भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं?’’

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं की ‘विशिष्ट एजेंसी’ द्वारा जांच की सिफारिश की है. उनके मुताबिक, निदेशालय का दावा है कि इसमें 1300 करोड़ रुपये का घोटाला (Scam) हुआ है. सूत्रों का कहना है कि जांच की सिफारिश संबंधी सतर्कता निदेशालय की यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई है. CVC ने 17 फरवरी, 2020 को एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्कूलों में PWD द्वारा 2405 कक्षाओं के निर्माण में ‘गंभीर अनियमितताओं’ का उल्लेख किया था. सीवीसी ने फरवरी, 2020 में यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (DoV) के पास भेजी थी और इस मामले पर उसकी टिप्पणी मांगी थी.

(इनपुट:पीटीआई-भाषा)

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