BPSC Integrated 70th Prelims: पटना उच्च न्यायालय में बुधवार, 19 मार्च 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को रद्द करने की मांग पर सुनवाई पूरी हुई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने संबंधित छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया.
यह मामला तब सामने आया जब 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगे. पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर हंगामे के बाद वहां की परीक्षा रद्द कर 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा आयोजित की गई, जबकि अन्य केंद्रों की परीक्षा यथावत रही. इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने परीक्षा की पूर्ण रद्दीकरण और पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया.
अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया और पुलिस कार्रवाई का सामना भी किया. उनका आरोप था कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर काम नहीं कर रहे थे, प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिले, कुछ प्रश्न पत्र फटे हुए थे और परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. इन आरोपों के आधार पर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
मंगलवार, 18 मार्च 2025 को भी इस मामले पर दिनभर सुनवाई हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी थी. बुधवार को अंतिम सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है. अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में घोषित किया जाएगा.
इस बीच, बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहा है. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मेंस परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी या नहीं.
इस मामले का परिणाम न केवल वर्तमान अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए भी एक मिसाल स्थापित करेगा.
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